Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर

Photo:PTI Nirmala Sitharaman

Cryptocurrency पर 28% GST लगाने की तैयारी

क्रिप्‍टो निवेशकों को अब एक और झटका लग सकता है. GST Council क्रिप्‍टोकरेंसीज पर 28 फीसदी टैक्‍स लगाने पर विचार कर रही है. यह टैक्‍स रेट लॉटरी, कैसिनो और बेटिंग पर लगता है. रिपोटर्स के मुताबिक, अगर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में यह प्रस्‍ताव आता है, तो क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन (माइनिंग, खरीद-बिक्री) पर 28 फीसदी का भारी-भरकम लग सकता है. इससे पहले, सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और NFTs से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स का ऐलान किया था.

Elon Musk के Twitter खरीदते ही बढ़ने लगी इस क्रिप्टोकरेंसी की वैल्यू, आया इतना उछाल

Twitter को Elon Musk ने खरीद लिया है. अब Dogecoin CryptoCurrency में उछाल देखा जा रहा है. इससे पहले क्रिप्टोकरेंसी मार्केट काफी लंबे समय से डाउन चल रहा था. लेकिन, अब Dogecoin की वैल्यू बढ़ने से बाकी करेंसी पर भी इसका असर दिख रहा है. जानिए इसकी पूरी डिटेल्स.

aajtak.in

• नई दिल्ली,
• 30 अक्टूबर 2022,
• (अपडेटेड 30 अक्टूबर 2022, 6:08 PM IST)

Twitter डील फाइनल हो गई है. कई विवाद के बाद आखिरकार Twitter को अरबपति Elon Musk ने खरीद लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, 44 बिलियन डॉलर में ये डील फाइनल हुई है. अब Elon Musk जिस क्रिप्टोकरेंसी (Dogecoin) को लेकर वोकल रहे हैं वो काफी तेजी से बढ़ रही है.

दूसरी करेंसी पर भी असर

रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार को ये करेंसी 70 परसेंट से ज्यादा बढ़ी है. यानी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी देखी गई है. ये खबर क्रिप्टो में निवेश करने वालों के लिए भी काफी अच्छी है. अभी कुछ समय से क्रिप्टो की वैल्यू लगातार गिर रही थी अब वैल्यू बढ़ने से बाकी करेंसी पर भी इसका असर दिख रहा है.

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दूसरी भी कई क्रिप्टोकरेंसी में उछाल देखा गया है. आपको बता दें कि Tesla ने इस साल की शुरुआत से Dogecoin को पेमेंट मैथड के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था. मस्क के नए लॉन्च हुए परफ्यूम को भी Dogecoin से खरीदा जा सकता है.

PitchBook की डेटा के अनुसार, वेंचर कैपिटलिस्ट ने 145 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट साल 2020 से अब तक NFT स्पेस में किया है. क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance ने मस्क के ट्विटर खरीदारी में 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है.

ट्विटर तलाश कर रहा संभावना

इसको लेकर बताया गया है कि ब्लकॉचेन और क्रिप्टो ट्विटर के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है इसको लेकर संभावना की तलाश की जा रही है. ट्विटर ब्लकॉचेन टेक्नोलॉजी की संभावना पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के समय से ही तलाश रहा है.

मस्क ने इस महीने ट्वीट करके बताया था कि वो इसे एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं. ये आइडिया ओरिजिनली WeChat का है. जिससे यूजर्स ऐप से ही मैसेज भेजने के अलावा दूसरे काम जैसे पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग या टैक्सी बुक कर सकते हैं.

अब उनके ट्विटर खरीदने के बाद इस करेंसी में उठाल देखने को मिला है. मस्क ने Dogecoin को लोगों का क्रिप्टो बताया है. एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में इसमें और भी उछाल देखने को मिल सकता है.

Taxation on Cryptocurrency: तो क्या अब बैन नहीं होगी क्रिप्टोकरेंसी? बजट ऐलान से क्या मिल रहा संकेत

क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाने वाला था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका।

Budget 2022: क्रिप्टोकरेंसी के ट्रान्सफर/ट्रांजेक्शन से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स

हाइलाइट्स

• क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बड़ा ऐलान
• क्रिप्टोकरेंसी के ट्रान्सफर/ट्रांजेक्शन से होने वाली आय पर 30% टैक्स
• विधेयक में था प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव

दरअसल क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाने वाला था। इस बिल को लेकर सामने आई डिटेल्स के अनुसार, विधेयक में देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि यह प्रस्ताव भी था कि अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति दी जाए। कानून का उल्लंघन करने वालों की बिना वारंट के गिरफ्तारी और उन्हें जमानत न मिलने की बात भी विधेयक में थी। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का भी प्रस्ताव था।

मच गई थी खलबली
इस विधेयक के बारे में डिटेल्स सामने आते ही क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों और क्रिप्टो एक्सचेंजों में खलबली मच गई थी। क्रिप्टो एक्सेंजेस समेत विभिन्न एक्सपर्ट और तबकों ने क्रिप्टो पर कोई बीच का रास्ता निकाले जाने की मांग की थी। क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के बजाय उसे रेगुलेट करने पर विचार करने की मांग की गई थी। हालांकि यह अलग बात है कि 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' के प्रारूप पर मंत्रिमंडल में सहमति नहीं बन सकी और इसलिए विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सका।

अब मंगलवार को संसद में पेश आम बजट 2022 (Union Budget 2022) में प्रस्ताव रखा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रान्सफर से इनकम 30 फीसदी टैक्स रेट के दायरे में आएगी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर ऐलान किया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के मामले में ट्रांजेक्शन में बड़ा उछाल आया है। इसे देखते हुए ही क्रिप्टो को टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। इस ऐलान से कहीं न कहीं यह संकेत है कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी में ट्रांजेक्शन को प्रतिबंधित करने के बजाय, वर्चुअल डिजिटल एसेट को रेगुलराइज करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

क्या कहते हैं WazirX के निश्चल शेट्टी
क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX के सीईओ Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर निश्चल शेट्टी ने बजट में हुए ऐलान पर कहा, 'भारत अंततः भारत में क्रिप्टो क्षेत्र को वैध बनाने की राह पर है। यह अभूतपूर्व खबर है कि भारत एक ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल रुपया लॉन्च कर रहा है। यह कदम क्रिप्टो को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और भारत इनोवेशन की फ्रंट सीट पर होगा। यह भी दिलचस्प है कि कैसे हमारी सरकार क्रिप्टो को एक उभरते हुए एसेट क्लास के रूप Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर में पहचानना शुरू कर रही है। देखिए कि हमारी वित्त मंत्री कैसे इसे एक वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पर संदर्भित कर रही हैं।'

आगे कहा कि आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्रिप्टो टैक्सेशन पर स्पष्टता थी। यह भारत के क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक बहुत आवश्यक रिकग्निशन को जोड़ देगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि यह डेवलपमेंट, बैंकों के लिए किसी भी अस्पष्टता को दूर करेगा और वे क्रिप्टो उद्योग को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। क्रिप्टोकरेंसी को टैक्सेशन के दायरे में लाकर सरकार ने काफी हद तक उद्योग को वैध बना Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर दिया है। अधिकांश लोग विशेष रूप से कॉर्पोरेट, जो अभी तक अनिश्चितता में थे, वे अब क्रिप्टो में भाग ले सकेंगे। कुल मिलाकर यह उद्योग के लिए एक सकारात्मक कदम है।

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1 फीसदी टीडीएस का भी ऐलान
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लेनदेन के मामले में एक्वीजीशन कॉस्ट को छोड़कर क्रिप्टोकरेंसी से आय का कंप्यूटेशन करते वक्त किसी व्यय या भत्ते के मामले में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिजिटल एसेट्स के ट्रान्सफर के दौरान किसी भी तरह का लॉस, किसी अन्य आय के साथ सेटऑफ नहीं किया सकेगा। वर्चुअल एसेट्स के ट्रान्सफर के दौरान एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर 1 फीसदी टीडीएस लगेगा। गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुए वर्चुअल डिजिटल एसेट भी टैक्स के दायरे में आएंगे और प्राप्तकर्ता को टैक्स देना होगा।

Cryptocurrency News: आखिर क्रिप्टोकरंसी को लेकर निर्मला सीतारमण ने क्यों कहा- 'ये बिल्कुल ठीक बात नहीं हैं'

Cryptocurrency News: सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी के विनिमयन की तैयारियों के बीच निर्मला सीतारमण का अहम बयान आया है। सीतारमण ने कहा कि अच्छी तरह से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया विधेयक मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद निश्चित रूप से संसद में आने जा रहा है। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘बहुत सारी अटकलें चल रही हैं . ये बिल्कुल ठीक बात नहीं हैं।’’

हाइलाइट्स

• सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी के विनिमयन की तैयारियों के बीच निर्मला सीतारमण का अहम बयान आया है
• सीतारमण ने कहा कि अच्छी तरह से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया विधेयक मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद निश्चित रूप से संसद में आने जा रहा है
• एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘बहुत सारी अटकलें चल रही हैं . ये बिल्कुल ठीक बात नहीं हैं’’

एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘बहुत सारी अटकलें चल रही हैं . ये बिल्कुल ठीक बात नहीं हैं।’’ क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2021 को लोकसभा के बुलेटिन-भाग दो में शामिल किया गया है। इसे शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा। बुलेटिन में कहा गया है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक सुविधाजनक रूपरेखा तैयार करने से संबंधित है।

इसमें देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध का प्रावधान भी है। हालांकि, यह क्रिप्टोकरेंसी में अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने और उसके इस्तेमाल के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है। इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में सीतारमण ने कहा था कि नए विधेयक में वर्चुअल मुद्रा के क्षेत्र में आ रहे बदलावों का ध्यान रखा जाएगा और इसमें पुराने विधेयक की उन चीजों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें पहले Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर नहीं लिया जा सका था।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार का मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के दिशानिर्देशों का अध्ययन किया जा रहा है और उनके नियमनों पर भी गौर किया जा रहा Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर है, ताकि हम जरूरत पड़ने पर किसी तरह का रुख अपना सकें या कोई फैसला ले सकें। उन्होंने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक लोगों को क्रिप्टोकरेंसी से आगाह कर रहे हैं। यह काफी ऊंचे जोखिम वाला क्षेत्र है।

आर्थिक मोर्चे पर सीतारमण ने कहा कि इस साल Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का आंकड़ा काफी उत्साहजनक रहेगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। खाद्य मुद्रास्फीति पर उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ की वजह से आपूर्ति में अड़चनें आ Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनवरी में उन उत्पादों के दाम नीचे आएंगे जिनकी आपूर्ति अभी कम है। खाद्य तेल के बारे में सीतारमण ने कहा कि और आयात की अनुमति दी गई जिससे कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी।

जी20 की बैठक में Cryptocurrency के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर काम करेगा भारत: सीतारमण

आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है। आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी से गलत काम को बढ़ावा मिलेगा।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: October 16, 2022 11:33 IST

Photo:PTI Nirmala Sitharaman

Highlights

• जी20 की भारत की अध्यक्षता एक दिंसबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक चलेगी
• इस दौरान भारत 200 से अधिक जी20 बैठकों की मेजबानी करेगा
• जी20 के कई सदस्य धन शोधन, ड्रग कारोबार आदि को लेकर चिंता जताई है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अगले वर्ष जी20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान क्रिप्टोकरंसी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं चाहते। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की सालाना बैठकों में शामिल होने के लिए यहां आईं सीतारमण ने भारतीय संवाददाताओं के एक समूह से कहा, ‘‘यह (क्रिप्टो) भी भारत के लिए (जी20 अध्यक्षता के दौरान) एजेंडा होगा।’’ जी20 की भारत की अध्यक्षता एक दिंसबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। इस दौरान भारत 200 से अधिक जी20 बैठकों की मेजबानी करेगा।

क्रिप्टोकरेंसी के जरिये आतंकी फंडिंग का खतरा

सीतारमण धन शोधन और आतंक के वित्तपोषण के जोखिमों से निपटने के लिए क्रिप्टोकरंसी के वैश्विक स्तर पर नियमन के लिए प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी संस्थान जी20, विश्वबैंक या ऐसे किसी भी संगठनों से जुड़े हैं वे क्रिप्टोकरंसी या क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों में अपने आकलन और अध्ययन कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से इन सबका मिलान करके अध्ययन करना चाहते हैं और फिर इसे जी20 की मेज पर लाना चाहते हैं ताकि सदस्य इस पर चर्चा कर सकें और एक रूपरेखा या एसओपी पर पहुंचें, ताकि विश्व स्तर पर देशों के पास प्रौद्योगिकी संचालित नियामक ढांचा हो।’’ सीतारमण ने कहा कि कोई भी देश अपने स्तर पर क्रिप्टो का किसी भी रूप में नियमन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘जी20 के कई सदस्य देशों ने धन के आवागमन, धन शोधन, ड्रग कारोबार आदि को लेकर चिंता जताई है। सब यह मानते हैं कि किसी तरह के नियमन की जरूरत है और सब देशों को इस पर एक साथ आना होगा क्योंकि कोई एक देश अकेला इसे नहीं संभाल सकता। तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे।’’

भारतीय रिजर्व बैंक जता चुका है चिंता

भारतीय रिजर्व बैंक भी क्रिप्टोकरंसी को लेकर अपनी ओर से चिंता व्यक्त कर चुका है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने भारत के डिजिटलीकरण के सफल प्रयासों को दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की है ताकि अन्य देशों को भी इसका लाभ मिल सके। सीतारमण ने कहा कि भारत से यह अनुरोध किया गया जो दिखाता है कि भारतीय लोगों ने किस तरह डिजिटल एप्लिकेशन को अपना लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘दरअसल, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ मेरी बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अब आपको यह दिखाना चाहिए कि भारत में डिजिटल एप्लिकेशन ने कितनी गहरी पैठ बना ली है और किस तरह आम लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है।’’ वित्त मंत्री ने बताया कि मालपास ने उनसे यह कहा है कि भारत के डिजिटलीकरण कदमों को दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए विश्व बैंक की तरफ से भारत के साथ मिलकर काम करने में उन्हें खुशी होगी।