छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना

इसके अलावा सरकार ने कई खाद्य पदार्थों छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना से टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इनमे आयुर्वेद दवाईयां, घरेलु निर्मित नमकीन, खाकरा एवं अन्य पदार्थों को पांच फीसदी टैक्स के अंतर्गत कर दिया है। इसके साथ ही हस्त सेवाएं जैसे बुनाई, छपाई और जवाहरात को भी पांच फीसदी टैक्स के अंतर्गत कर दिया है।

छोटे कारोबारियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी! अब 1 अप्रैल से नहीं कराना होगा GST रजिस्ट्रेशन

• News18Hindi
• Last Updated : March 08, 2019, 13:45 IST

छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है. वित्त मंत्रालय की ओर से GST रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. यह छूट 1 अप्रैल से लागू होगी. इससे छोटे एवं मझोले उद्यमों को बड़ा फायदा होगा. इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयों को एक मुश्त कर (कंपोजीशन) की योजना भी एक अप्रैल से लागू होगी. आपको बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते जीएसटी छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना पर मंत्रियों की एक समिति ने रजिस्ट्रेशन के लिए सालाना टर्नओवर की सीमा बढ़ाने पर सहमति जताई थी.

जीएसटी के नए नियम, छोटे व्यापारियों को मिली राहत

केंद्र सरकार ने आज जीएसटी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक को सम्बोधित वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। इस दौरान जीएसटी को लेकर नए नियमों की घोषणा की गयी। इसके अंतर्गत छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना व्यापारियों को हर महीने टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अबसे वे हर तीन महीने में टैक्स भर सकते हैं।

इसके अलावा सरकार ने रेस्टोरेंट में खाने पर भी जीएसटी को कम कर दिया है। पहले जहाँ बाहर खाने पर 18 फीसदी टैक्स लगता था, वह अब घटकर 12 फीसदी हो गया है। इसके साथ ही छोटे कर्मचारी जिनका सालाना व्यापार 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें अब हर महीने जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। इस योजना के जरिये लगभग 90 फीसदी व्यापारियों को राहत मिलने के आसार हैं।

अब कच्चे व्यापारियों को भी मिलेगा सस्ता ब्याज

नई दिल्ली। स्मॉल स्केल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह-तरह से प्रयास कर रही है। फाइनैंस की सुविधा से वंचित रहने वाले लोगों के लिए शुरू हुई मुद्रा योजना के तहत मार्च तक 1 लाख करोड़ रुपये तक का लोन वितरित करने की योजना है। इसके तहत, 25 सितंबर से एक मुहिम शुरू करने का छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना विचार है।

फाइनैंस की सुविधा से वंचित छोटे व्यवसायिक वर्ग को कर्ज मुहैया कराने के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज वितरण का एक महीने का अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज वितरित किया जाएगा।

वित्तीय सेवा सचिव हसमुख अधिया ने कहा 'हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए लक्ष्य तय किए हैं और हमें उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले इस खंड में कर्ज वितरण दोगुना होकर चालू वित्त वर्ष में बढ़कर एक लाख करोड़ हो जाएगा।' मुंबई में सिडबी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस बारे में बात कही थी।

GST काउंसिल के नए फैसले से 80 लाख छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत

शनिवार को GST काउंसिल की नई दिल्ली में 28वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। GST के 1 साल पूरे होने के बाद हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कंज्यूमरों के साथ-साथ कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिली है। GST काउंसिल की इस बैठक में डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना वाले करीब 80 लाख व्यापारियों जिनकी तादाद कुल करदाताओं की 93 प्रतिशत है, को बड़ी राहत दी गई है।

ये 80 छोटे व्यापारी अब टैक्स का भुगतान तो हर महीने करेंगे, मगर इन्हें 3 महीने में रिर्टन दाखिल करने की सुविधा होगी। छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना इन छोटे डीलरों से कुल राजस्व का 16 प्रतिशत की प्राप्ति होती है। बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा रिटर्न सरलीकरण के लिए गठित मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी की पहल पर GST काउंसिल ने शनिवार को दिल्ली में हुई 28वीं बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

छोटे कारोबारियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी! अब 1 अप्रैल से नहीं कराना होगा GST रजिस्ट्रेशन

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• Last Updated : March 08, 2019, 13:45 IST

छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है. वित्त मंत्रालय की ओर से GST रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. यह छूट 1 अप्रैल से लागू होगी. इससे छोटे एवं मझोले उद्यमों को बड़ा फायदा होगा. इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयों को एक मुश्त कर (कंपोजीशन) की योजना छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना भी एक अप्रैल से लागू होगी. आपको बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते जीएसटी पर मंत्रियों की एक समिति ने रजिस्ट्रेशन के लिए सालाना टर्नओवर की सीमा बढ़ाने पर सहमति जताई थी.