2023 में निवेश करने के लिए 12 नई क्रिप्टोकरेंसी

# वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच आ रहे बजट पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें

Cryptocurrency Bill: अब सिर्फ 100 रुपये से नहीं कर पाएंगे क्रिप्टोकरेंसी में निवेश, बिल में रखी जा सकती है न्यूनतम राशि की शर्त

भारत सरकार जो क्रिप्टोकरेंसी बिल (Cryptocurrency Bill) लेकर आ रही है, उसमें क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को एक फाइनेंशियल एसेट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। साथ ही छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। यह बातें समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग 2023 में निवेश करने के लिए 12 नई क्रिप्टोकरेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है। क्रिप्टोकरेंसी बिल को सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बिल में डिजिटल करेंसी में निवेश के लिए एक न्यूनतम राशि की शर्त रखी जा सकती है। साथ ही लीगल टेंडर के रूप में इसके इस्तेमाल पर बैन लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार ने जिस तरह संसद की वेबसाइट पर इस बिल से जुड़े जानकारी बीते मंगलवार को लिस्ट की, उससे लगता है कि सरकार बिल पर चर्चा के दौरान कुछ चर्चाओं, सुझावों और संशोधन के लिए भी तैयार है।

Budget 2023: 'आयकर का दायरा' बढ़ेगा या 'जीएसटी का भार', वित्त मंत्री के 'पिटारे' में इस बार क्या होगा खास?

Budget 2023 Expectations Income Tax: बाजार को नए बजट से सुधारों और कर लाभों की उम्मीदें हैं। बाजार को उम्मीद है कि वित्त मंत्री राजकोषीय 2023 में निवेश करने के लिए 12 नई क्रिप्टोकरेंसी घाटे और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हुए विकास की रफ्तार को बनाए रखेंगी। सरकार पूरे साल के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% के अनुमानित लक्ष्य के भीतर रखने की कोशिश करेगी।

नव वर्ष 2023 के आगाज के साथ ही बाजार व निवेशकों की नजर केंद्रीय बजट 2023-24 और उससे जुड़े संकेतों पर टिक जाएगी। अप्रैल-मई 2023 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पूरे साल का आखिरी बजट होगा।

# एक फरवरी को संसद में पेश किया जा सकता है आम बजट

इक्विटी मार्केट के विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने पहले ही बजट से उम्मीदों के मुताबिक अपनी स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 1 फरवरी, 2023 को पेश किए जाए जाने की संभावना है। बाजार को नए बजट से सुधारों और कर लाभों की उम्मीदें हैं। बाजार को उम्मीद है कि वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हुए विकास की रफ्तार को बनाए रखेंगी।

# आयकर संरचना में बदलाव की उम्मीद कर रहा बाजार

इस बीच, डेलॉइट इंडिया ने भी आयकर संरचना में कुछ बदलावों को अमलीजामा पहनाने का सुझाव दिया है। डेलॉइट इंडिया का मानना है कि आयकर की 30 प्रतिशत की उच्चतम कर दर को घटाकर 25% किया जाना चाहिए और उच्चतम कर दर की सीमा को 10 लाख रुपये की वार्षिक आय से बढ़ाकर 20 लाख रुपये सालाना कर देनी चाहिए ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े।

# महंगाई को देखते हुए धारा80 सी के तहत निवेश की सीमा बढ़ाने पर हो विचार

धारा 80 सी के तहत निवेश के लिए 1,50,000 की वर्तमान सीमा भी काफी कम है। रहने की लागत और मुद्रास्फीति में वृद्धि को देखते हुए सरकार को इसकी सीमा बढ़ाने पर 2023 में निवेश करने के लिए 12 नई क्रिप्टोकरेंसी विचार करना चाहिए। इससे दोहरा लाभ होगा। डेलोइट इंडिया के पार्टनर तापती घोष ने 2023 में निवेश करने के लिए 12 नई क्रिप्टोकरेंसी एक रिपोर्ट में कहा, "करदाता अधिक बचत करने के इच्छुक होंगे और कम टैक्स 2023 में निवेश करने के लिए 12 नई क्रिप्टोकरेंसी लगने से लाभान्वित होंगे, जिससे विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को पूरा करने के लिए जरूरी आय में वृद्धि होगी।"

यमुना प्राधिकरण Global Investors Summit 2023 के लिए सियोल, दक्षिण कोरिया और टोकियो में करेगी रोड शो

by Mahesh Kumar Shiva

Global Investors Summit 2023

Global Investors Summit 2023: उत्तर प्रदेश में आगामी फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए प्रदेश में सभी प्राधिकरणों को इन्वेस्टमेंट में भागीदारी के लिए लक्ष्य दिया गया है। यमुना प्राधिकरण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए सियोल, दक्षिण कोरिया और टोकियो जापान में रोड शो 12 दिसंबर से शुरू होंगे।

Global Investors Summit 2023

यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को फिक्की ऑर्गेनाइज कर रही है। उसमें हम लोग सियोल दक्षिण कोरिया और टोक्यो जापान जा रहे हैं। सियोल में हम लोगों का रोड शो 12 तारीख को है और टोक्यो और ओसाका में यह रोड शो 14 15 और 16 तारीख को है। इंडियन एंबेसी ने रोड शो वहां पर एसोसिएशन हो को बुलाया है के साथ मीटिंग होगी। उनकी लिस्ट अभी उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने बताया कि फिक्की ने जो रोड शो ऑर्गेनाइज किया है उसमें एक काइंड कंपनी और कोरिया की सैमसंग कंपनी बी 2 जी है। जापान में हुड्डा के साथ, एमआर मित्सुबी निप्पन समेत आधा दर्जन कंपनियों के साथ मीटिंग मीटिंग फिक्की ने फिक्स की हुई है। बहुत सारी कंपनियां और भी आएंगी जिनके साथ मीटिंग अभी फिक्स नहीं। इंडियन एंबेसी ने इसे ऑर्गेनाइज कर रही है।

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2023 में 6 प्रतिशत से कम रह सकती है भारत की ग्रोथ, गोल्डमैन ने घटाया अनुमान

दुनिया भर में जारी अनिश्चितता और चीन में कोविड से बिगड़ती स्थिति के बाद अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने साल 2023 के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानों में तेज कटौती की है. ब्रोकरेज कंपनी का अनुमान है कि अगले साल भारत की आर्थिक ग्रोथ 6 प्रतिशत से नीचे रह सकती है, जबकि पिछले अनुमान में ग्रोथ के 7 प्रतिशत के करीब रहने की बात कही गई थी. हालांकि दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि घरेलू स्टॉक मार्केट में उछाल बना रहेगा और निवेशक निफ्टी में 10 प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं.

क्या है रिपोर्ट के अनुमान

गोल्डमैन सैक्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 2023 में 5.9 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है. इससे पहले दिए गए 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान से ये आंकड़ा एक प्रतिशत कम है. ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान दिया है कि अगले साल आर्थिक वृद्धि के दो चरण देखने को मिल सकते हैं. इसमें वर्ष 2023 में पहली छमाही यानि जनवरी से जून की अवधि में आर्थिक वृद्धि धीमी रह सकती है. वहीं, दूसरी छमाही में निवेश बढ़ने, दुनिया भर के बाजारों में सुधार से आर्थिक वृद्धि में फिर से तेजी आने की पूरी संभावना है.

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इस मुद्दे को दुनिया के सामने रखेगा भारत

सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों के भीतर इंडोनेशिया में जी-20 के शीर्ष नेताओं की बैठक होनी है जिसमें भारतीय पीएम की तरफ से यह क्रिप्टोकरेंसी व दूसरी अत्याधुनिक तकनीक के खतरे को लेकर आगाह किया जाएगा। इसके अलावा इसी महीने संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक को विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन में भी भारत इस मुद्दे को दुनिया के सामने रखेगा।

वर्ष 2023 में होने वाली है बैठक

आइएमएफ के साथ वित्त मंत्री इस मुद्दे को उठा चुकी हैं और वो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन के समकक्षों के साथ होने वाली आगामी बैठकों में भी भारत का रुख रखेंगी। कोशिश यह है कि अगले वर्ष जब जी-20 की बैठक भारत में हो तो क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ व्यवस्था बनाने पर गंभीर चर्चा हो। जी-20 बैठक के तहत आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे मजबूत 20 देशों के वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, इनके केंद्रीय बैंक के गर्वनरों और राष्ट्र प्रमुखों की बैठक भारत में वर्ष 2023 में होने वाली है।

कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार

सूत्र बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर कोई व्यवस्था होने के बाद ही भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर घरेलू कानून बनाने पर आगे बढ़ेगी। सनद रहे कि वर्ष 2021 के मानसून सत्र से पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि क्रिप्टोकरेंसी पर एक कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लेकिन इसे संसद में पेश नहीं किया जा सका। कारण यह बताया गया है कि आरबीआइ किसी भी सूरत में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी जामा पहनाने के खिलाफ है।